Search
Close this search box.

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षपछि पनि पीडित न्यायको प्रतीक्षामा


हेटौँडा । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पीडितका समस्या सम्बोधन नगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष, संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र पीडितका अपेक्षाका विषयमा शनिबार हेटौँडामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले राज्यले आफूहरूलाई बिर्सिएको गुनासो गरे। शान्ति सम्झौतापछि देश नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि पीडितको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।

इन्सेक बागमती प्रदेश, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश र सिजपको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय, परिपूरण र राज्यको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित निर्मलामाया वाइबाले जनमुक्ति सेनामा १२ वर्ष बिताएर युद्ध लडे पनि अहिले आफूहरू राज्यको प्राथमिकताबाट हराएको महसुस भइरहेको बताउनुभयो। युद्धका क्रममा लागेका गोलीका छर्रा अझै शरीरमा बोकेर हिँड्नुपरेको र शारीरिकसँगै मानसिक पीडा पनि भोगिरहेको उहाँको भनाइ थियो।
“युद्धका बेला सबैको नजरमा थियौँ, अहिले हराएको महसुस भएको छ। शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिँड्नुपरेको छ। सरकार निदाएको छ, हाम्रो आवाज सुनिएन। जहाँ आवाज उठायौँ, त्यहीँ सीमित रह्यो। न्याय पाउने ठाउँसम्म पुग्न सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडितहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत आफूहरूले पाउने सेवा–सुविधाबारे अनभिज्ञ रहेको गुनासो गर्नुभयो । पहुँच र शक्ति हुनेले मात्रै राज्यका सुविधा पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो। सरकारले न्याय दिन नसक्नु पनि द्वन्द्वपीडितप्रतिको अन्याय भएको भन्दै न्याय दिन नसके पनि कम्तीमा पीडितप्रति मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशसभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन आफूले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितका माग र समस्यालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो ।
द्वन्द्वले समाजमा पहिलेदेखि रहेका कतिपय विभेदलाई अझ गहिरो बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्दासमेत पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । न्याय प्राप्त नभएसम्म पीडितले आफ्नो आवाज उठाइरहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले द्वन्द्वपीडितको वर्तमान अवस्था उजागर गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । पीडितका समस्या र अपेक्षालाई जिम्मेवार निकायसम्म पुर्‍याएर न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका निमित्त प्रमुख जगश्वर चापागाईंले कानुन संशोधन गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऐन–कानुन संशोधन भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसक्दा पीडितमा निराशा बढेको उहाँको भनाइ थियो।
सेना समायोजन र लडाकुको व्यवस्थापन भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषय पछाडि पारिएकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अवस्था उचित नभएको उल्लेख गर्दै न्यायको अनुभूति नहुँदासम्म राज्यले पीडितका सवाललाई प्राथमिकता नदिएको देखिने बताउनुभयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्य, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पीडितको न्याय, अधिकार र परिपूरणलाई प्राथमिकतामा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले निराश नभई सबै पक्ष मिलेर समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन पीडित, नागरिक समाज र राज्यका निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले द्वन्द्वदेखि शान्ति सम्झौतासम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रमुख प्रतिबद्धता, २० वर्षमा शान्ति प्रक्रियाले हासिल गरेका उपलब्धि र अधुरा कामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ र चार आधार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कानुनी तथा संस्थागत यात्रा, २०२४ को कानुनी संशोधनले सिर्जना गरेका अवसर र बाँकी चुनौतीबारे चर्चा गर्नुभयो । महिला, बालबालिका तथा यौन हिंसाका पीडितको न्याय, परिपूरणलाई राहतभन्दा फराकिलो अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने आवश्यकता तथा न्यायिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डबारे पनि उहाँले धारणा राख्नुभएको थियो । बस्नेतले राज्य, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायको दायित्व स्पष्ट पार्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे समेत प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले संयोजन गर्नुभएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीलगायत मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, द्वन्द्वपीडित तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

केही प्रतिक्रिया छ कि ?
Search

© 2024 Copyright Samriddhi Communication pvt Ltd | All rights reserved.
Desigined By: Keshav samarpan