हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयलगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले जोखिमयुक्त सडकमा डोजर, एक्साभेटर र लोडर तयारी अवस्थामा राख्न तथा विपद् भए तत्काल खोज, उद्धार र प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न १२ स्थानीय तहलाई मृतकका परिवारलाई राहत दिन उपलब्ध गराइएको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानलाई समर्थन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ थप अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
मृतकका परिवारलाई राहतका लागि स्थानीय तहले अभिलेखसहित माग गरेमा प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन कोष सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा नियुक्त पदाधिकारीको १५ दिन, अधिकृतस्तरका कर्मचारीको १० दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीको ७ दिन र तहविहीन कर्मचारीको ५ दिनको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि बजेट संशोधन तथा रकमान्तर गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। परिषद्ले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३ र मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, निष्क्रिय रहेको कोरोना कोषको १ करोड २५ लाख ८९ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।
