हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। मन्त्रालय पुनर्गठनपछि एउटै सचिवले फरक प्रकृतिका विषयगत क्षेत्र हेर्नुपर्ने अवस्था बनेपछि कार्यबोझ र विषयगत विशेषज्ञतालाई आधार बनाएर जिम्मेवारी पुनः मिलाइएको हो।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालय पुनर्गठनपछि वन र कृषि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, उद्योग तथा यातायातजस्ता फरक प्रकृतिका क्षेत्र एउटै सचिवबाट हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादनमा असहजता आउन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि सचिवहरूको जिम्मेवारी विषयगत रूपमा अलग गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल प्रदेशमा कायम सचिवको दरबन्दी भने यथावत् राखिएको छ। मन्त्रालयको कार्यप्रकृति र विषयगत क्षेत्रअनुसार सचिवहरूको जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गरिएको हो। सचिवको दरबन्दी थप गर्ने तथा प्रदेशको संगठन संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत प्रदेश सरकारभित्र छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बाढी, पहिरो, डुबान तथा गेग्रान बहावका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै, बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय र निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा वडा विभाजन तथा सीमा हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रस्तावअनुसार फुल्पिङडाँडा क्षेत्रका साविक भूभाग तथा हालका वडा नम्बर ४ र ५ का केही क्षेत्र समेटेर थप एक वडा गठन गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक केही अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
