हेटौँडा । हेटौँडा–भीमफेदी–काठमाडौं सडकखण्डमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार सुधार, सवारी साधनको प्राविधिक परीक्षण, ट्राफिक निगरानी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै नौबुँदे निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नौ निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको हो।
बैठकले हेटौँडा–भीमफेदी–देउराली–हेभी सडकखण्ड चौडा गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा सडक पुल निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। आवश्यक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था र गुणस्तर परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ। चालकको अनुशासन र जिम्मेवारी बढाउन मादक पदार्थ सेवन (मापसे) तथा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने भएको छ।
सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री नियमानुसार आपूर्ति गर्ने तथा जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढी रहेका सडकखण्डमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, हेटौँडा–भीमफेदी हुँदै काठमाडौं जाने सडकको मकवानपुर खण्डअन्तर्गत देउरालीको उपयुक्त स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। बागमती र मधेस प्रदेशबीच अन्तरप्रदेश सडक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय बैठक आयोजना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सिट संख्याको पूर्ण पालना गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने वा कानुनविपरीत अतिरिक्त सिट जडान गर्ने सवारी साधनको जाँच गरी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ। उनीहरूले प्रत्येक १५ दिनमा कार्यप्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
बैठकमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसी, प्रदेशसभा सदस्यहरू एका लाल श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन र रघुनाथ महर्जन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवराज रोका तथा मुख्यन्यायाधिवक्ता शिवराम तिमिल्सिनालगायतको सहभागिता थियो।

